आयुष्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान किया है। योगी ने कहा कि इलाज के बाद अधिकतम 01 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों को इम्पैनल करें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बड़ा है और इसके लिए हर विभाग को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। साथ ही मरीजों की सुविधा और डॉक्टरों की सहूलियत का भी ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए। इलाज के बाद अधिकतम 01 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों को इम्पैनल करें। आवश्यकता अनुसार इम्पैनलमेंट नियमों में व्यवहारिकता का ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री ने रविवार रात बजट खर्च व वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था पर विभागों के कामकाज की समीक्षा करते में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीतिगत जड़ता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आम लोगों को सुविधा के लिए जरूरत पर नीतियों में बदलाव करें। रिफॉर्म करें। सरलीकरण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्मिकों को ‘मिशन कर्मयोगी’ से जोड़ा जाना है। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए। कार्मिकों के क्षमता संवर्धन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इसकी मॉनीटरिंग की जाए। सीडी रेशियो की जनपदवार मॉनीटरिंग की जा रही है। सभी जिलों को इसके लिए काम करने की जरूरत है।
जीडीपी के आंकड़ों में महाकुम्भ से जुड़े डेटा को जरूर शामिल किया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुम्भ प्रयागराज के आयोजन से अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा है। इस वर्ष जीडीपी के अंतिम आंकड़ों को तैयार करते समय महाकुम्भ से जुड़े डेटा को जरूर शामिल किया जाए।
ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी फील्ड में उतरें
ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी फील्ड में उतरें सभी डिस्कॉम की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाए। उपभोक्ताओं से संवाद करें। उनकी व्यवहारिक समस्याओं को सुनें और यथोचित निस्तारण कराएं। जनता से सीधा संवाद होना चाहिए।
सभी जिलों में आंगनबाड़ी का अपना भवन हो
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में आंगनबाड़ी का अपना भवन हो, राज्य सरकार द्वारा इसके लिए हर तरह का सहयोग दिया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्ताव तैयार करें। निर्माणाधीन राज्य विश्वविद्यालयों के निर्माण कार्य की थर्ड पार्टी ऑडिट कराई जाए। गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए।
