सरकार ने इसके लिए बकायदा एक रोडमैप तैयार कर उस पर अमल करने के बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। इसके तहत चिन्हित स्कूलों में आदर्श विद्यालयों के सारे मानकों को पूरा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत चयनित विद्यालयों में मानकों के अनुरूप सुधार किए जाएंगे।
चयनित स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित, तनावमुक्त और खुशहाल माहौल दिया जाएगा ताकि वे वास्तव में सीख और विकास कर सकें। साथ ही स्कूलों में शैक्षिक माहौल बनाया जाएगा और किसी भी शिक्षक को किसी भी गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। चयनित स्कूलों में कम से कम पांच शिक्षण कक्ष बनाए जाएंगे और उसी के हिसाब से न्यूनतम पांच शिक्षकों की तैनाती भी की जाएगी। चयनित स्कू्लों के सभी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासेज आदि की सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। यूपी उपचुनाव में नजर आएगी बसपा की ताकत, जानिए मायावती का मास्टरप्लान
इसके अलावा चयनित स्कूलों में ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा, जिससे वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा हासिल करने में आसानी हो। इसके लिए विषय वस्तु विशेषज्ञ शिक्षकों के अलावा विभिन्न विषयों के विद्वान शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। साथ ही शैक्षिक कार्यक्रम तैयार कर बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाएगी यानि चयनित स्कूलों में ऐसे उच्च योग्यता वाले शिक्षकों की तैनाती की जाएगी जो न केवल अच्छा पढ़ाते हैं बल्कि बच्चों के दिमाग पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं।
इसके अतिरिक्त सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के तहत बच्चों को संचार कौशल, समस्या-समाधान, लचीलापन, आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा ताकि उनके व्यक्तित्व विकास एवं व्यक्तिगत विकास को मदद मिल सके। UP news : सामान खरीद कर लखनऊ में घर लौट रहे दिव्यांग की पीट-पीट कर हत्या
इसके अलावा चयनित स्कूलों में साफ-सुथरी कक्षाएं होंगी और अच्छे डेस्क-बेंच व बोर्ड समेत सुव्यवस्थित अलमारियाँ आदि की व्यवस्था की जाएंगी। आधुनिक पुस्तकालय और प्रयोगशालाएं भी होंगी जो बच्चों की शिक्षा के लिए काफी उपयोगी होंगी। छात्र-छात्राओं की सुविधा के लिए स्वच्छ पेयजल और कैंटीन आदि की भी सुविधा मुहैय्या कराई जाएगी। स्वच्छता अनिवार्य को मूलमंत्र बनाकर स्वच्छ बाथरूम एवं शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं खेल के मैदान भी होंगे और बच्चों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी, जिनमें आग और अन्य खतरों से बचाव की उचित व्यवस्था की जाएगी।
वर्ष 2029 तक 50 फीसदी स्कूल बन जाएंगे आदर्श विद्यालय
प्रदेश में इस समय कुल 1,67,265 प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूल है। इसमें 1,11,614 प्राइमरी स्कूल हैं जबकि 45,651 अपर प्राइमरी स्कूल हैं। सरकार की योजना है कि वर्ष 2029 तक प्रदेश के करीब 84 हजार स्कूल आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो जाए। सरकार समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। UP news : दूसरी नाबालिग लड़की का अपहरण; आखिर पुलिस चुप क्यों?
