इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईएफसी) ने यूपी सरकार को प्रदेश में नमामि गंगे की तर्ज पर एक राज्यव्यापी जल कार्यक्रम विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। यह वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट पर केंद्रित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईएफसी को सहयोग के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आईएफसी के ग्लोबल एमडी मखतार डियोप ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात उन्होंने पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और कृषि तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को लेकर उत्सुकता जाहिर मखतार डियोप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य का समर्थन करते हुए इसमें अपनी भागीदारी के प्रति समर्थन दिया।
उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने के लिए आईएफसी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप, राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 7 शहर कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। आईएफसी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप संयुक्त रूप से राज्य के लिए पूल्ड फाइनेंसिंग संरचना स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे में निजी पूंजी को आकर्षित किया जा सके। एक पूल्ड कमर्शियल फाइनेंसिंग संरचना उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय ताकत का उपयोग कर शहरी बुनियादी ढांचे की सामूहिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। आईएफसी के सहयोग से वर्ल्ड बैंक ग्रुप 100 शहरों के कार्यक्रम के समर्थन से, एक राज्य मध्यस्थ सरकारी गारंटी या क्रेडिट वृद्धि के साथ एक पूल आधार पर ऋण/बांड जुटा सकता है।
यूपी में आईएफसी में प्रदेश सरकार के पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के प्रयासों में, आईएफसी ने जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत आईएफसी पीपीपी के रूप में ई-बसों की खरीदारी, संचालन और रखरखाव की सलाहकारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आईएफसी को झांसी सोलर प्रोजेक्ट पर लेन-देन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ताकि विकासकर्ता कंपनी को को झांसी में 600 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क परियोजना की संरचना और निविदा प्रक्रिया में सहायता की जा सके।
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