7th Pay Commission: केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकता है. इससे उनकी सैलरी में बड़ी उछाल आ सकती है. उनकी सैलरी में एक साथ 9 हजार रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी आ सकती है. ये बढ़ोतरी तक होगी, जब केंद्र सरकार बनाए गए एक नियम के तहत इसमें बढ़ोतरी करता है.
सरकार ने एक नियम 2016 में बनाया था. इस नियम के तहत कहा गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50 फीसदी होगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा और कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में जबदस्त इजाफा होगा. अब 50 फीसदी डीए कब हो सकता है और इसे कितनी बार में बढ़ा सकती है
दरअसल, सातवें वेतन आयोग के नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए हर छह महीने में बढ़ाया जाता है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. अब 1 जुलाई से लागू होने वाले डीए में यह बढ़कर 46 प्रतिशत पर पहुंच सकता है. इसके बाद सरकार की तरफ से 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा. इस बार यह बढ़कर 50 प्रतिशत हो सकता है. यहां पर ही सरकार का नियम लागू होगा.
2016 के दौरान जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब केंद्र सरकार ने पिछला महंगाई भत्ता को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया था और फिर नए महंगाई भत्ते के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी कर रहा रहा था. अब एक बार फिर ये नियम लागू हो सकता है. बेसिक सैलरी में 50 फीसदी महंगाई भत्ते को जोड़ा जा सकता है. इसके बाद आगे महंगाई भत्ता को शून्य से आगे बढ़ाया जाएगा.
गर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी फिलहाल 18,000 रुपये है और उसका महंगाई भत्ता बढ़कर 9000 रुपये हो जाता है तो दोनों को मिलाने पर बेसिक सैलरी बढ़कर 27000 रुपये हो जाएगी. इसके बाद यह वापस एक प्रतिशत या 2 प्रतिशत से शुरू होगा. कर्मचारियों को सैलरी रिविजन के लिए अभी इंतजार करना होगा. पहले महंगाई भत्ता 100 प्रतिशत से भी ज्यादा हो जाता था.
अभी पे-बैड लेवल-1 पर सबसे कम बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. इस पर 42 प्रतिशत की कैलकुलेशन करें तो महंगाई भत्ता 7560 रुपये होता है. लेकिन 50 प्रतिशत के हिसाब से यह 9000 रुपये हो जाएगा. नियमानुसार 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता होने पर इसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा. इस हिसाब से 18000 वालों की बेसिक बढ़कर 27000 रुपये हो जाएगी. 9000 रुपये महीने को यदि सालाना तौर पर देखें तो कर्मचारियों को 108000 रुपये का फायदा होगा
