यूपी की योगी सरकार अब प्रदेश वासियों को उनके घर के आसपास ही रजिस्ट्री की सुविधा देने जा रही है. इसके लिए जरूरत के हिसाब से नए उप निबंधक ऑफिस खोले जाएंगे. जल्द ही लोग ऑनलाइन रजिस्ट्री भी करा सकेंगे. बताया जा रहा है कि धांधली रोकने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है.
फिलहाल, डीएम की रिपोर्ट के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण किया जा रहा है. स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. सौ से डेढ़ सौ गांवों के साथ ही शहरों में वार्डों के हिसाब से ऑफिस बनाए जा रहे हैं.
मालूम हो कि राज्य सरकार ने शहरों का दायरा नए सिरे से तय किया है. नई नगर पंचायतें बनाने के साथ ही बड़े शहरों में कई गांवों को शामिल किया गए है.
संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने में लोगों की किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए जरूरत के आधार पर उप निबंधक कार्यालय खोले जा रहे हैं। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में दी गई व्यवस्था के आधार पर सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण करते हुए यह व्यवस्था की जा रही है।
धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री
राज्य सरकार ने धांधली रोकने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था की है। नए उप निबंधक कार्यालय में ऑनलाइन सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। सौ से डेढ़ सौ गांवों और शहरों में वार्डों के आधार पर कार्यालय बनाए जा रहे हैं। चित्रकूट में मानिकपुर व राजापुर, सुल्तानपुर में बल्दीराय आदि में उप निबंधक कार्यालय खोले जा चुके हैं। नई तैनाती होने तक नए कार्यालयों को अतिरिक्त प्रभार देकर काम शुरू करा दिया गया है। स्थाई तैनाती जल्द होगी।
